ਸੰਸਦ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ, ਹਿਜਾਬ ਨਾ ਪਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇਲ੍ਹ

ਦੁਬਈ-ਹਿਜਾਬ ਸਬੰਧੀ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੇ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ 22 ਸਾਲਾ ਮਹਿਸਾ ਅਮੀਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮਹਿਸਾ ਅਮੀਨੀ ਨੂੰ ‘ਨੈਤਿਕਤਾ ਪੁਲਸ’ ਨੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਮੀਨੀ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜੋ ਹਿਜਾਬ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੀ 290 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ 152 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਇਸਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸਨ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ‘ਗਾਰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ’ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਇਕਾਈ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵੈਧਾਨਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀਕਰਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।