ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਥਾ ’ਚ ਸੀਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫੌਜੀ ਜੰਟਾ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਅਤੇ ਲੀਬੀਆ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਥਾ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਹਾਸਭਾ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ 193 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਾਜਦੂਤ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ‘ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੇਟੀ’ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਵੋਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕਯਾਵ ਮੋ ਤੁਨ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਸਨ ਜਦੋਂ ਆਂਗ ਸਾਨ ਸੂ ਕੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸੀਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਸ਼ਰਫ ਗਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2021 ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤ੍ਰਿਪੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਲੀਬੀਆ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਦੂਤ ਤਾਹਿਰ ਐਲਸੋਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਗੁਆਨਾ ਦੀ ਰਾਜਦੂਤ ਕੈਰੋਲਿਨ ਰੋਡਰਿਗਜ਼ ਬਿਰਕੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਦੇ 77ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਿਆਂਮਾਰ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਲੀਬੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।’’