ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮਾਨਤਾ, ਆਪ ਵਾਲੇ ਨਰਾਜ਼

ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ-ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 22 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲਣ ਲੱਗੇ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖੁਦ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਆਪ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਆਖਰ ਤੱਕ ਆਪ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਪਰ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਹੁਣ ਜਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਰੱਫਡ਼ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿ-ਇੰਚਾਰਜ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਪਲਟਵਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮਾਜ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ 10 ਤੋਂ 12 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨੈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੀ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸੱਤ ਦਿਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ 25 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੀ ਲੋਡ਼ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਕੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਅਜਿਹੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਰੁਕੀ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਨ।ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ  ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਐੱਸ ਕਰੁਣਾ ਰਾਜੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਵੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਨੈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤਰੀ ਦਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਨ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਚ ਖੇਡਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।