ਅਪਰਾਧਸਿਆਸਤਖਬਰਾਂਚਲੰਤ ਮਾਮਲੇ

ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਜਨੇਊ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ-ਐਮ ਪੀ ਮਾਨ

ਸੰਗਰੂਰ- ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਜਨੇਊ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਜਨੇਊ ਪਾ ਕੇ ਹਵਾਈ ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਪਹਿਣ ਕੇ ਸਫਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨੇਊ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਲਾ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂ ਘੁਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਕਿਰਪਾਨ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ  ਜੇ ਜਨੇਊ ਪਾ ਕੇ ਹਵਾਈ ਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਪਹਿਣ ਕੇ ਸਫਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  ਹਿੰਦੂ ਜਨੇਊ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ  1989 ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 25 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਹਿਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਦੇ ਸਹਿਣ ਨਹੀ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਹੈ -ਸਾਸਤ੍ਰਨ ਕੇ ਅਧੀਨ ਹੈ ਰਾਜ, ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਾ ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੇ ਛੇ ਇੰਚ ਤੱਕ ਬਲੇਡ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਵਾਲੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸਤੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ (ਡੀਜੀਸੀਏ) ਵੱਲੋਂ 4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਦਸੰਬਰ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਸ਼ ਵਿਭੋਰ ਸਿੰਘਲ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ “ਕਾਰਜਯੋਗ ਹੱਲ” ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਿਰਪਾਨ “ਉਚਿਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ” ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਲੰਬਾਈ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਫਲਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣਾ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਮਾਪਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, “ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ” ਹੈ ਅਤੇ “ਜੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਬੁਣਾਈ/ਕਰੌਸ਼ੇਟ ਸੂਈਆਂ, ਨਾਰੀਅਲ, ਪੇਚਕਸਾਂ, ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਪੈੱਨ ਚਾਕੂ, ਆਦਿ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਵਰਜਿਤ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ”। ਉਸਨੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨੂੰ “ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾ” ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ “ਵਿਪਰੀਤ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਰਪਾਨ ਸੈਂਕੜੇ ਕਤਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਬਲੇਡ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਿਰਪਾਨ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ”। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ “ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਹਾਈਜੈਕਿੰਗ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਬਕ” ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਹਿੰਦੂ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ 4 ਮਾਰਚ, 2022 ਦੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਸਕਿਓਰਿਟੀ (ਬੀ.ਸੀ.ਏ.ਐਸ.) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ 12 ਮਾਰਚ, 2022 ਦੇ ਸੋਧ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਨੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਮੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 4 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ, ਬੀ.ਸੀ.ਏ.ਐਸ. ਨੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਪਵਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਰਮੀਨਲ, ਘਰੇਲੂ ਜਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ BCAS ਨੇ ਅਪਵਾਦ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।

Comment here