ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਣ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ!!

ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਮਹੱਲ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਜਪਕਸ਼ੇ ਮਹੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਦੌੜ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜੇ ਉਹ ਉਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹਨ।
ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਪਾਸਿਉਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਟਾਪੂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਰਫ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰਫਲ ਸਿਰਫ 65610 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 82 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਟਾਪੂ ਹਨ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 2 ਕਰੋੜ 14 ਲੱਖ 97 ਹਜ਼ਾਰ 310 ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਘਣਤਾ 341 ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ 3852 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੈ।
2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤਾਂ ਸੀ ਪਰ ਆਮ ਬੇਚੈਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2020 ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਏ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਯਾਤਰੂ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਹੋਟਲ, ਸਨਅਤ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਢਾਬੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਮਦਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਥੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚੀਨੀ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2019 ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਕੋਈ ਇਕ ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਚੀਨੀ ਯਾਤਰੂ ਇਸ ਟਾਪੂ ‘ਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀ ਪਰ 2020 ਅਤੇ 2021 ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
2019 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਕਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵੈਟ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਨੂੰ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 24 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨਾ ਗਈਆਂ ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਬੇਚੈਨੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਗਈ।
ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਉਪਜ ਘਟਦੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦਾਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਤੇਲ, ਖੁਰਾਕ, ਦਵਾਈਆਂ, ਵਾਹਨ ਆਦਿ ਵਸਤੂਆਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਰਜ਼ਾਈ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਸੀ। 2010 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। 2019 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਪਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂ 2022 ਤੱਕ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ 119 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕੁੱਲ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੇਚੈਨੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਹਰ ਵਸਤੂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ। ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 24.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖੁਰਾਕ ਮੰਗਵਾਈ ਨਾ ਗਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਜੈਵਿਕ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜੈਵਿਕ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਪਜ ਇਕਦਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜਿਥੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਉਪਜ ਘਟੀ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲੰਮੀਆਂ-ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਚੈਨੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੀਮਤ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿਚ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਲ ਕਰੰਸੀ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਇਕ ਤਾਂ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ, ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਘਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਬੇਚੈਨੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਬਿਜਲੀ ਘੱਟ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੱਲੀਆਂ, ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਿਆ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਘਟੀ, ਲੰਮੇ-ਲੰਮੇ ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐਸ਼ੋ-ਇਸ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮਨਾਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵਾਹਨ ਮੁੱਖ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖ਼ੁਰਾਕ ਦਾ ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਇਸ ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹਨ, ਗ਼ਰੀਬ ਬਹੁਤ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਬਣਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਰ ਵਧਦੀ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਚੀਨ ਨੇ 150 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ, ਭਾਰਤ ਨੇ 240 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕਤਰ ਨੇ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਨ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਉਥੇ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਤੋਹਫ਼ੇ, ਖੇਤੀ ਲਈ ਯੋਗ ਨੀਤੀ ਨਾ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਆਈ ਕਮੀ ਅਤੇ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣਾ।

-ਐਸ ਐਸ ਛੀਨਾ