ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਘੁਟਾਲੇ ‘ਚ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਦਾ ਨਾਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜ਼ਾ ਸਖ਼ਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਣ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਖਿਲਾਫ਼ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੋਨੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਗੇ। ਸੋਨੀ ’ਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਆਫਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਡਿਜਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੰਡ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਜੌਏ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਅਸਲ ਕਾਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਫਾਈਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਖ਼ਰੀਦਿਆ, ਜੋ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 1.80 ਲੱਖ ਬੋਤਲਾਂ 54.54 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਤਲ ਦੀ ਦਰ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ’ਤੇ 160 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਤਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦਿਆ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਫਾਈਲ ’ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਦੋਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ 571 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਹਾਲੇ ਤਕ 475.83 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਲੀਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਬਚੀ 95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਕਾਫੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੋ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਇਕ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ਗੜਬੜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ।