ਪੰਜਾਬ ਸੰਤਾਪ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1997 ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰ ਚਾੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਸ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਦੇ ‘ਸਿਆਸੀ ਭੂਤ’ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 32 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਮਿਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਧੜਾਧੜ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਸ ਹਨੇਰੇ ਖੂਹ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਥੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਮਹਿਜ਼ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 8500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ‘ਰੜਕਾਂ’ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਦੌਰ ਅੱਜ 2 ਲੱਖ 82 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਦੇ ਅਲਜਬਰੇ’ ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ 2025 ਦੇ ਵਰ੍ਹੇ ਤੱਕ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਪੌਣੇ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਤਮ ਭਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਆਜ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ, ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਦੀਆਂ ਛਹਿਬਰਾਂ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ‘ਝੱਗਾ ਚੌੜ’ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਗੋਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸਹਿਤ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ‘ਚੌਧਰ ਦੇ ਪਾਵਿਆਂ’ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਏ ‘ਝਮੇਲੇ’ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤੱਥਾਂ ਸਹਿਤ ਖੰਘਾਲੀਏ ਤਾਂ ਇਕ ਗੱਲ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਾਲ ਭਰ ਦੌਰਾਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇ 6 ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਪਗ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ 3 ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ 3 ਬਿੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਕਾਣੀ ਕੌਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਕਿਸ ਆਸਰੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਤੇ ਜੇਕਰ ਧਿਆਨ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਔਰਤ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਿਆ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਫ਼ਤ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ, ਕਣਕ ਮੁਫ਼ਤ ਆਦਿ ਵੱਖਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ‘ਗੇਅਰ’ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕੇ। ਆਖਿਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਨਿਕਲਦਾ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਦਾ ਇਹ ‘ਸਿਆਸੀ ਭੂਤ’ ਨਸ਼ੇ , ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਲਈ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਡੀ-ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਮਦਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਖਰਚਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ‘ਜੰਮੇ ਜਾਇਆਂ’ ਨੂੰ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਅੰਦਰ ਗੋਤੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਕ ਚਰਚਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਨਪ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰੇਟ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਦੀ ਥਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇ।
–ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
Comment here