ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੂਡਾਨ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਦੀਪਕ ਵੋਹਰਾ ਤੇ ਅਪਰ ਸੈਕਟਰੀ ਅਜੈ ਗਾਂਗੁਲੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਤੀ ਘਪਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਗਾਂਗੁਲੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਦੋ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਗਾਂਗੁਲੀ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2007 ਤੋਂ ਮਈ 2009 ਵਿਚਕਾਰ ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ ਦੇ ਜੁਬਾ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੂਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੂਜੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਵਿੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਕਤ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗਾਂਗੁਲੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ (ਆਈਪੀਸੀ 120ਬੀ), ਫਰਜ਼ੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਦੱਸ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ (ਆਈਪੀਸੀ 471) ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਿਰੋਧਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤਾ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੋਹਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 108 ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਵੇ।
ਸੂਡਾਨ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

Comment here