ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ- ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 17 ਸਤੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਫਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋੰ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 14 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਵਨੀਸ਼ ਝਿੰਗਨ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੈਣੀ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਣੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੈਣੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਬੇਡ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ’ਤੇ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੈਣੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਮੁਡ਼ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।
Comment here