ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਵੀਰਵਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਗੜਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੁਲਾਈ 2007 ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ 27 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ 2017 ਤੋਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਪੈਡਿੰਗ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਲੰਮੀ ਦੇਰੀ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 2012 ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਅਸੀਂ 2023 ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਉਮਰ 56 ਸਾਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜਵਾਨ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹੈ, ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਨਵਰੀ 1996 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ ਰਾਜੋਆਣਾ
ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 26 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ। ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਜਨਵਰੀ 1996 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮਾਰਚ 2012 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਮੁਵੱਕਿਲ 2007 ਤੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।