ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਖਿਲਾਫ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2016 ਵਿੱਚ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2016 ਵਿੱਚ 500 ਅਤੇ 1000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਲਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਕਪਾਸੜ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ‘ਅਨੁਪਾਤਕਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ’ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 4:1 ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 2016 ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖ਼ਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਕਿ ਜਿਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 26(2) ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀਵੀ ਨਾਗਰਤਨਾ ਦੀ ਰਾਏ ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਤਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਨੋਟ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।