ਕੋਲੰਬੋ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੱਤ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੈਤਰੀਪਾਲਾ ਸਿਰੀਸੇਨਾ ਨੂੰ 2019 ਦੇ ਈਸਟਰ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਐਸਐਲਆਰ (ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਰੁਪਿਆ) ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ਦੇ ਈਸਟਰ ਸੰਡੇ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਾਰੂ ਆਤਮਘਾਤੀ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰੀਸੇਨਾ ਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਰੁਪਏ, ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਪੁਜੀਤ ਜੈਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਖੁਫੀਆ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਨੀਲਾਂਤਾ ਜੈਵਰਧਨੇ ਨੂੰ 7.5-7.5 ਕਰੋੜ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਹੇਮਾਸਿਰੀ ਫਰਨਾਂਡੋ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਸ਼ਿਸ਼ੀਰ ਮੈਂਡਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

Comment here