ਸਿਆਸਤਖਬਰਾਂਚਲੰਤ ਮਾਮਲੇ

ਸਾਲ 2023 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਕੀ ਹਨ ਉਮੀਦਾਂ ?

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸਾਲ 2023 ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਸ ਵਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦਾਂ ਜਤਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੀਲੋਇਟ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਰਟਨਰ ਆਰਤੀ ਰਾਓਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਮੌਜੂਦਾ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਟੈਕਸ ਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਆਊਟਫਲੋ ਉੱਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਹਨਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਨਿਯਮਤ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਗੁਡਸ ਸੈਕਟਰ
ਸਤੀਸ਼ ਐਨਐਸ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਹਾਇਰ ਐਪਲਾਇੰਸ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023 ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਫੈਦ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੀ.ਐਲ.ਆਈ. ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ 2023 ਤੋਂ ਏਅਰ-ਕੰਡੀਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਟੈਕਸ ਦਰ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 30% ਤੋਂ 25% ਕਰਨਾ
ਰਾਕੇਸ਼ ਨੰਗੀਆ, ਚੇਅਰਮੈਨ, ਨਾਂਗੀਆ ਐਂਡਰਸਨ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਲਪਕ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਹੇਠਲੇ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਵਰਗ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਲਪਕ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਡੇਲੋਇਟ ਇੰਡੀਆ ਪਾਰਟਨਰ, ਸੁਧਾਕਰ ਸੇਥੁਰਮਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਿਰਆ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ।
ਸੇਥੁਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ 30% ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਦਰ 25% ‘ਤੇ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। 25% ਦੀ ਇਹ ਸਿਖਰ ਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ-ਯੂਕੇ ਸਬੰਧਾਂ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਨੋਟ ‘ਤੇ ਬਜਟ
ਯੂਕੇ ਇੰਡੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸੀਈਓ ਰਿਚਰਡ ਮੈਕਲਮ ਦਾ ਬਜਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ “ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਰੋਮਾਂਚਕ ਸਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਮੁੱਖ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣੇਗਾ। ਖੈਰ, ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਾਲ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਸਮਾਨਤਾ, ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਯੂਕੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਚੁੱਕ ਸਕਣ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਸਕਣ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਪ੍ਰਕਿ ਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸਰਲੀਕਰਨ ਸਮੇਤ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਾਪਤ ਹਨ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਨ।
ਕੀ ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗੀ?
ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2023 ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਿਆਰੀ ਕਟੌਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ
ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਨਾਰੋਕ ਰਿਸਰਚ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 2021 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2022 ਵਿੱਚ 50% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਲਈ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ 2023 ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 5 ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Comment here