ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਮਹਿਜ ਵੋਟ ਬੈਂਕ

ਇਸ ਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੱਲ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਸਾਂ ਦਾ ਟਿਕਟ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 40 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ‘ਆਪ’ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੋਆ ਵਿਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1500 ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 2500 ਕਰਨ ਦਾ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ 2100 ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੋਆ ਵਿਚ ਹੁਣ ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਵੀ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਲ ਖ਼ਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਡੂੰਘੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸਰਵੇਖਣ, ਬਦਲ ਰਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਉਚ ਏਜੰਸੀ, ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਦੇ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਿਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਪੁਛਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਔਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਪਰ ਜਵਾਬਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਆਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਿਛੇ ਆਦਮੀ ਦੀ ਢਿੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਖੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਖੜਾ ਕਰ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਗ਼ਲਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਧਾਰਮਕ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁਕ ਕੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਸੰਦ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹੀ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਵਲ ਖਿੱਚ ਲੈਣ। ਇਕ ਥਾਂ 1000 ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ 5000 ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਤਾਕਤ ਆਵੇਗੀ। ਆਰਥਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪਰ ਅੱਜ ਜਦ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਲ ਨੂੰ ਪਿਛੇ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹੀ ਕੁੱਝ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਫਿਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਲੋੜ ਪਵੇ ਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਮੰਗੇ ਪਰ ਇਕ ਔਰਤ ਵਜੋਂ ਕਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਾ ਲੈਣੇ ਪੈਣ। ਇਹ ਸੱਭ ਸੋਚਦਿਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ ਪਰ ਜੋ ਕੁੱਝ ਉਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚ ਬਦਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਰਖਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦ ਇਕ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਮਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦਾ ਖ਼ਿਤਾਬ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਚੋਂ ਅੱਵਲ ਆਈ ਬੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸੋਚ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹਨ ਜੋ ਇਕ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 40 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਸਗੋਂ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ (ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ) ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤਨਖ਼ਾਹ ਪੱਕੀ। ਇਹ ਸੋਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਵੀ ਬਿਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤਕ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ’ਤੇ ਖੜਿਆਂ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾ ਇਕ ਔਰਤ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ। ਜਦ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਔਰਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਮਰਦਾਂ ਵਿਚ ਥਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਤਦ ਆਵੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਲੈ ਲਉਗੇ ਪਰ ਯਾਦ ਰਖਿਉ ਜਦ ਤਕ ਰਾਜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਭਰਪੂਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਦੇ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਰੌਲਾ ਇਹ ਪਾ ਦਿਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ‘‘ਅਸੀ ਇਹ ਦਿਤਾ, ਅਸੀ ਔਹ ਦਿਤਾ ਸੀ।’’ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਲਾਹੁਣ ਦਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਰਥਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਕੀ ਦੇਣ ਜੋਗੇ ਹਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ?