ਅਪਰਾਧਸਿਆਸਤਖਬਰਾਂ

ਸਾਈਬਾਬਾ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਨਾਗਪੁਰ – ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀ ਐੱਨ ਸਾਈਬਾਬਾ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ) ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੀਰਾਤੇ ਹਿੰਦ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਨਾਗਪੁਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਦੇਵ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਪਨਸਾਰੇ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 2017 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ। ਸਾਈਬਾਬਾ ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਅਪਾਹਜਤਾ ਕਾਰਨ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਾਗਪੁਰ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਐੱਨ ਆਈ ਏ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਈਬਾਬਾ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਰਚ 2017 ’ਚ ਸਾਈਬਾਬਾ ਅਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਟਿਰਕੀ, ਪਾਂਡੂ ਨਰੋਟੇ, ਹੇਮ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਰਾਹੀ ਤੇ ਵਿਜੇ ਟਿਰਕੀ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸੰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਵਿਜੇ ਟਿਰਕੀ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਕਾਰਨ ਨਰੋਟੇ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਈਬਾਬਾ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਾਮ ਲਾਲ ਆਨੰਦ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਦੇ ਸਨ ਤੇ 2021 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰੀ ਤੋਂ ਬਰਤਰਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਪਰਵਾਰ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਾਈਬਾਬਾ ਸਣੇ ਪੰਜ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੇ ਵਿਜੇ ਟਿਰਕੀ ਨੂੰ ਕੈਦ ਬਾਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਿ੍ਰੰਸੀਪਲ ਡਿਸਟਿ੍ਰਕਟ ਐਂਡ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਐੱਸ ਐੱਸ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ-ਸਾਈਬਾਬਾ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਹਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ 90 ਫੀਸਦੀ ਅਪਾਹਜ ਹਨ। ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਪਾਹਜ ਹਨ, ਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਿੱਟ ਹਨ। ਉਹ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਹਨ।
ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਛੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਮਾਓਵਾਦੀ) ਤੇ ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਫਰੰਟ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ। ਗੜ੍ਹਚਿਰੌਲੀ ਵਿਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਕਸਲੀ ਲਹਿਰ ਹੀ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਸਾਈਬਾਬਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ 2013 ਤੇ 2014 ਦਰਮਿਆਨ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਸਾਈਬਾਬਾ ਕੋਲੋਂ ਕਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਤੇ ਪੈੱਨ ਡਰਾਈਵ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਈ 2015 ਵਿਚ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਫਿਰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2016 ਵਿਚ ਫਿਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ। ਛੇਤੀ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। 2021 ਵਿਚ ਕੋਰੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੀ।
ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ। ਫਾਜ਼ਲ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਏ ਪੀ ਏ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨਾ ਹੀ ਗਲਤ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਖਿਲਾਫ ਜੰਗ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਕੁਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

Comment here