ਸਿਆਸਤਖਬਰਾਂਚਲੰਤ ਮਾਮਲੇਦੁਨੀਆ

ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਤਾਮਿਲ ਅਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ-ਭਾਰਤ

ਜੇਨੇਵਾ- ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ “ਜਾਇਜ਼ ਅਕਾਂਖਿਆਵਾਂ” ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ “ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ” ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਰੁਖ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ “ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਤਮਿਲਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ, ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਆਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਖੀ ਦੀ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ‘ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਪਰਸਪਰ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਰਾਜਦੂਤ ਇੰਦਰਮਣੀ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਜੇਨੇਵਾ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, “ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਗੁਆਂਢੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ‘ਤੇ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਮਤਾ ਜਾਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਿਸ਼ੇਲ ਬੈਚਲੇਟ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ, ਸੁਲ੍ਹਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ “ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਿੰਤਾਵਾਂ” ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਬੈਚਲੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਝਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।” ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, “ਇਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ “ਸੰਮਿਲਿਤ, ਘਰੇਲੂ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ” ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਨਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸੱਚੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।” ਇਸ ਸੋਧ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ ਕੌਂਸਲਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਿੰਹਾਲਾ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਇਸ ਟਾਪੂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫ਼ਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਸੂਬਾਈ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।

Comment here