ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੰਕੇਤ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ-ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ 38 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਸੰਘੀ ਵਿਕਾਸ ਬਜਟ 31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ 950 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦਾ ਬਜਟ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 700 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 950 ਅਰਬ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ ਯੋਜਨਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ (ਏਪੀਸੀਸੀ) ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਏਪੀਸੀਸੀ ਨੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਕੁੱਲ 2,500 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚੇ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਏਪੀਸੀਸੀ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ 3.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ 3.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ 3.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ 3.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 21 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।