ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਕਫ਼ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਕੀਮ’ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ‘ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 96 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਡਾ: ਸ਼ੁਜਾਤ ਅਲੀ ਕਾਦਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਅਰਬਨ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਲੋੜ ਇਸ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਕਾਫ਼ਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਤਵਾਲੀ (ਔਕਾਫ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ) ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਔਕਾਫ਼ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਕਫ਼ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁਤਵਾਲੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰੋਤ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਲਾਈ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਖਾਲੀ ਪਈ ਵਕਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਕਫ਼ ਸੰਪੱਤੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਪਰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਵਕਫ਼ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਆਮਦਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਕਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਮੈਰਿਜ ਹਾਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਆਦਿ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਵਕਫ਼ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ 1974-75 ਤੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਨਾਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 1974 ਤੋਂ ਮਾਰਚ, 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਕੁੱਲ 6293.66 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਕਫ਼ ਕੌਂਸਲ ਨੇ 155 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਮੁਕਤ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
Comment here