ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਭਾਰਤੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੜਕ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ 12 ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ 75 ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ‘ਬੀ.ਆਰ.ਓ. ਕੈਫੇ’ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਬੀ.ਆਰ.ਓ. ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੁਦੂਰ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਹੈ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਉੱਤਰੀ ਅਤੇ ਪੂਰਬੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਉੱਨਤੀ ‘ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਜਲਵਾਯੂ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਜਨਕ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਿਟਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁ-ਉਪਯੋਗੀ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੜਕਾਂ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਦੂਰ ਹਨ, ਵਿਆਪਕ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੀਆਰਓ ਨੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ।
ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਨਿੱਜੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਮੋਡ ‘ਚ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਭ੍ਰੌ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। 2 ਅਤੇ 4 ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਫੂਡ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ, ਪੁਰਸ਼ਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਆਰਾਮ ਕਮਰੇ, ਫਸਟ ਏਡ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਐੱਮ.ਆਈ. ਰੂਮ ਆਦਿ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ‘ਬੀ.ਆਰ.ਓ. ਕੈਫੇ’ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ, ਆਸਾਮ, ਮਣੀਪੁਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਸਿੱਕਮ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Comment here