ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਸੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ

-ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁਰੀ

“ਸੱਚ ਹਾਲੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਤੱਕ ਝੂਠ ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।” ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠ, ਅੱਧਾ ਸੱਚ ਤੇ ਭਰਮਾਊ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਥਨ ਇਨ–ਬਿਨ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ–ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੀ. ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ‘‘ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਸੱਚਮੁੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਖ਼ੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਝੂਠ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹ ਪਾਖੰਡ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ–ਅਜਿਹਾ ਆਖ਼ਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇਕਦਮ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਿਆਨ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਅੱਧੇ ਸੱਚ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵਿਚ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਸਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਰ ਜਾਂ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਪਾਈਪਲਾਈਨ (ਐੱਨ. ਐੱਮ. ਪੀ.) ਅਧੀਨ ਆਖ਼ਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੂਰੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਤੋੜ–ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ. ਐੱਮ. ਪੀ. ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਾਸੇ ਵੇਚੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਟੇ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ–ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉੱਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰੇਗੀ। ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਤੇ ਰੱਖ–ਰਖਾਅ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਪਟੇ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਟਰੱਸਟਸ (ਇਨਵਿਟ) ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟਸ (ਰੀਟ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਮਿਊਚੁਅਲ ਫ਼ੰਡ ਵਾਂਗ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਯੋਜਨ (ਪੂਲਿੰਗ) ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ’ਚ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿੱਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਸਾਸਿਆਂ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕੁਝ ਇਨਵਿਟ ਅਤੇ ਰੀਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ।ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਿਸ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ‘ਕਿਰਾਇਆ’ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ ਤੋਂ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ 2004–2014 ਦੌਰਾਨ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਤਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿੱਕੇ–ਨਿੱਕੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਜਨਤਕ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਇਕ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ 2008 ’ਚ ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਨਰ–ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਫ਼ਾਰ ਕੁਆਲੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਭਾਗ ਯੋਗਤਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸੱਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਤਕ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀਗਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਗਲਬਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆ ਇਕ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ–ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਰੀਤਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਟੈੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਚਾਏਬੋਲਸ ਭਾਵ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਤੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੋਧ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸੰਸਥਾਨ ਹਨ, ਜੋ ਗ਼ੈਰ–ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਰੀਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਖੇਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾਨ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ਼ੈਰ–ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਰੀਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਾਜਿਬ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਚਾਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੁਨਰਮੰਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਅਸਲ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਿਦਾਂਬਰਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਐੱਨ. ਐੱਮ. ਪੀ. ਬਾਰੇ ਭੇਤਦਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫ਼ਰਵਰੀ 2021 ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਲਈ ਵੈਬੀਨਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ–ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਕਈ ਗੇੜ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜੋ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਇਕ ਰੂਪ–ਰੇਖਾ ਸੀ।ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਲੋਕ–ਸਮਰਥਕ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧੋਖਾ ਤੇ ਭੇਤਦਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਦਾਅ–ਪੇਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ–ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।

-ਲੇਖਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਹਨ