ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਵੀ ਛਪਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ, ਐੱਲਆਈਸੀ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰ ਛੱਪ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 27 ਜਨਤਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ 12 ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੁਧਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬੈਂਕ ਹਨ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ: ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ, ਯੂਨੀਅਨ ਬੈਂਕ, ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ , ਐਸਬੀਆਈ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਬੜੌਦਾ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸ ਦੇਈਐ ਕਿ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕ ਏਕੀਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੁਆਰਾ ਬਜਟ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਮ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ LIC ਅਤੇ IDBI ਬੈਂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 60.72% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
Comment here