ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਊ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਣਵਰਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 9 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਨਿਗਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਡ ਮੋਨੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨ.ਐਲ.ਐਮ.ਸੀ ਦੇ ਗਠਨ ਲਈ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ੇਅਰ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸ਼ੇਅਰ ਪੂੰਜੀ ਵੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2022 ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਐਨ.ਐਲ.ਐਮ.ਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 2024-25 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੇਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਂ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦੇ ਕੇ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਵਾਹਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਨਐਲਐਮਸੀ ਉਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀ.ਈ.ਓ.) ਹੋਵੇਗਾ।   ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 3400 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਜਾਇਦਾਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ- ਭਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ ਲਿਮਿਟੇਡ ਮਹਾਂਨਗਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਿਗਮ ਲਿਮਿਟੇਡ,  ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟੇਡ ਆਦਿ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ, ਰੇਲ, ਬਿਜਲੀ, ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਅਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਹਿੱਸਾ 83% ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਐਨ.ਐਲ.ਐਮ.ਸੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਕਦਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ‘ਅਗਲੇ 5-10 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਹੁਣ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।