ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 50,000 ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਐਕਟ 2008 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ/ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਰ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ’ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ “ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਐਕਟ-2008” ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ  ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।