ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਗੋਦ ਲਿਆ ਬੱਚਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਪਤਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੋਦ ਲਿਆ ਹੋੲਆ ਬੱਚਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਕੇਐਮ ਜੋਸੇਫ ਅਤੇ ਬੀਵੀ ਨਗਰਰਤਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 30 ਨਵੰਬਰ 2015 ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਦ ਲਿਆ ਬੱਚਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ, 1972 (ਸੀਸੀਐਸ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਦੇ ਨਿਯਮ 54 (14) (ਬੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਅਡਾਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਐਕਟ , 1956 ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 8 ਅਤੇ 12 ਹਿੰਦੂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਧੀ ਗੋਦ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੋਦ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਨਾਬਾਲਗ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਗੋਦ ਲੈਣ ਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਐਕਟ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਕ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਹਿੰਦੂ ਔਰਤ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੂਪ ‘ਚ ਬਿਮਾਰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਸ਼੍ਰੀਧਰ ਚਿਮੂਰਕਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਲਾਭ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੋਦ ਲਏ ਪੁੱਤਰਾਂ ਜਾਂ ਧੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੀਸੀਐੱਸ (ਪੈਨਸ਼ਨ) ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ‘ਚ ‘ਪਰਿਵਾਰ’ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸੌੜੀ ਹੈ।