ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਾਰਮਾਂ ’ਚ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਹਿੱਸਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸਦੇ ਲਈ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ 1967 ਅਤੇ 1980 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਦੋ ਆਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ‘‘ਭਾਜਪਾ-ਆਰਐਸਐਸ ਸਕੂਲ” ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਯਮ, 2016 ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, 2.4.1980 ਅਤੇ ਮਿਤੀ 11.1.1967 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਸੰਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।”

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, “ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਛੋਟ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ-ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਸਕੂਲ।