ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਨਾਮ ਗ਼ਰੀਬੀ-ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਅੰਤਰ

ਅਮੀਰ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੂਰੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਂਦੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਆਕਸਫ਼ੈਮ (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਜੋ ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ) ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸੁਰਖ਼ੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਟੈ੍ਰਫ਼ਿਕ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਜਾਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਤੋੜਨ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬੀ-ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਅੰਤਰ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਆਕਸਫ਼ੈਮ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਮੀਰ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਫੈਲਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅੰਤ ਘਾਤਕ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਲਗਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਕਾਰਨ, ਹਰ ਚਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਇਕ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅਮੀਰੀ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਸਮੇਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 1 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੇਠਲੇ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 19 ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਦੌਲਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ 20 ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ। ਆਰਥਕ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਅਸਰ ਅਸੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਸਾਡੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਤੇ ਸੁਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਹਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮੀਰੀ ਮਿਲੀ ਅਡਾਨੀ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ 8 ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਕੇ 8.9 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵੱਧ ਕੇ 82.2 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 102 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 142 ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ (ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ) ਪਰ ਚੁਭਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧਾ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ 4.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅਤਿ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਧਕੇਲ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਇਸ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਆਰਥਕ ਹਾਲਾਤ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ 135 ਸਾਲ ਪਿਛੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 800 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਗੁਆਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ਼ 100 ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ 777 ਬਿਲੀਅਨ ਹੈ। ਹੇਠਲੇ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ 6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੌਲਤ ਹੈ। ਹਰ ਅੰਕੜਾ ਤਸਵੀਰ ਵਿਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਲ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਬੜੇ ਹੀ ਬੇਤਰਸ ਅਤੇ ਕਠੋਰ ਚਿਤ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਖ਼ਰਚ ਵਿਚ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ 6 ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚਾ ਪਲਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੜਪ-ਤੜਪ ਕੇ ਮਰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਆਈ, ਗੰਗਾ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੈਰਦੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਲਾਜ ਨਾ ਆਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਸ਼ਰਮ ਆਵੇਗੀ?
ਆਕਸਫ਼ੈਮ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ। ਪਟਰੌਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ 2020-21 ਵਿਚ 33 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 79 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। 2016 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦਕਿ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 1-2 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਖੋ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ 30 ਤੋਂ 22 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 105 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਚੁਕਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਤੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ।
142 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਪਣੀ ਰੋਟੀ, ਰੋਜ਼ੀ ਮਕਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਜ਼ਾਰ-ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਪਣੀ ਵੋਟ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। 132 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 142 ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
-ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ