ਅਪਰਾਧਸਿਆਸਤਖਬਰਾਂਚਲੰਤ ਮਾਮਲੇ

ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਫੰਡ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਈ. ਡੀ. ਹਵਾਲੇ

ਜਲੰਧਰ-ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਫੰਡ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.) ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਆਮਦ ਦੇ ਚਰਚੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧਵੀ ਨਿਰੰਜਨ ਜੋਤੀ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੀਵਿਊ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਝਲਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਸਾਧਵੀ ਨਿਰੰਜਨ ਜੋਤੀ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਦੌਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਘਪਲਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਈ. ਡੀ. ਵਰਗੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਜਲੰਧਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ’ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਿਰਫ਼ 429 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ, 2445 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੰਮ ਅਜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਮੱਠੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਮਨੋਜ ਜੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ 429 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 72 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ 92 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਜੇ ਵੀ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ 2445 ਕਰੋਰ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 2081 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੱਠੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਜੇ ਤੱਕ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ, ਉਹ 2500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੰਮ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਉਣਗੇ?
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈ. ਡੀ. ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਜਾਂ ਪੀ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਡੀ. ਸੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੜਕੰਪ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ।

Comment here