ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਨੋਟਿਸ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1954 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਸੁਪ੍ਰਿਓ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਅਤੇ ਅਭੈ ਡਾਂਗ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੀਰਜ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਸੀਜੇਆਈ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮਲਿੰਗੀ ਵਿਆਹ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਨਵਤੇਜ ਜੌਹਰ ਅਤੇ ਪੁਤੂਸਵਾਮੀ ਕੇਸ ਦਾ ਸੀਕਵਲ…
ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਾਦਲਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ, ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵਤੇਜ ਜੌਹਰ ਅਤੇ ਪੁਤੂਸਵਾਮੀ ਕੇਸ ਦਾ ਸੀਕਵਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਨੀਰਜ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਗਰੈਚੁਟੀ, ਗੋਦ ਲੈਣ, ਸਮਲਿੰਗੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸਰੋਗੇਸੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਰਗੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਅਤੇ ਡਾਂਗ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਰੋਹ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ.ਕੇ. ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ (ਏ.ਜੀ.ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ) ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 21 ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਲਗ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ‘ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿਜਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪਹਿਲੂ ਹਨ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਤਰ-ਧਰਮ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਜਾਤੀ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ।