ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਕੋਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਲੰਡਨ-ਬਿ੍ਰਟੇਨ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਬਿੱਲ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਕੋਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਧ-ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 2014 ਦੀ ਰਾਇਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਡਿਨਬਰਾ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਜ਼ਰੀਆ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਹੈ। ਸਕਾਟਿਸ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ।