ਕੋਲੰਬੋ-ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐੱਚ. ਆਰ. ਡਬਲਿਊ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਖਰੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਡੇਲੀ ਮਿਰਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਚ. ਆਰ. ਡਬਲਿਊ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ, ਲੜਾਕਿਆਂ, ਹਿੰਸਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਰੀਹੈਬਲੀਟੇਸ਼ਨ ਬਿੱਲ ਫ਼ੌਜੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ।
ਐੱਚ. ਆਰ. ਡਬਲਿਊ. ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਬਰਨ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਬਿੱਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਈ ਨਵੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਬਿੱਲ ਹੋਰ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ।” ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਬਿੱਲ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਐਕਟ ਜਿਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲੰਬੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Comment here