ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ – ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ’ਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੇ ਮੁਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਰਗਰਮ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਠਧਰਮੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਘਰਾਂ ’ਚ ਵਸਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਲੋਨੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਬਜ਼ਾ ਹਥਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਬਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਥੋਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 200 ਸਾਲ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਵਸੇਬਾ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਜੀਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀੜਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਵੀ ਮੇਘਾਲਿਆ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰੇਗਾ।
ਐਸ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਰਗਰਮ
ਕੌਮੀ ਐੱਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀਜਨ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ ਉਜਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਡੀਜੀਪੀ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਜੈ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਹਰਿਜਨ ਕਲੋਨੀ ਸਮੇਤ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਵਾਲਮੀਕਿ ਮੰਦਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਆਦਿ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ, ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ ਪੁਲੀਸ, ਡੀਸੀ ਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀ (ਈਸਟ ਖਾਸੀ ਹਿੱਲਜ਼) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਐੱਸਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਰਿਜਨ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਖਾਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ 2018 ਵਿੱਚ ਉਪਰੋਕਤ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹਰਿਜਨ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਐੱਸਸੀ ਸਿੱਖ, ਜੋ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Comment here