ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਤੇ ਹਮਜ਼ਾ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਚ ਮਿਲੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ— ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਲਟ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਓ-ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (ਐਫਆਈਏ) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 14 ਅਰਬ ਰੁਪਏ (75 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ) ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ”ਉਸ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।” ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਐੱਫ.ਆਈ.ਏ. ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਹਮਜ਼ਾ ਲਾਹੌਰ ‘ਚ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਫ ਆਈ ਏ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਿਊਰੋ (ਐਨਏਬੀ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਐਫਆਈਏ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਐਨਏਬੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ।”