ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹਾਮੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੀ ਪਾ ਸਕਣਗੇ ਵੋਟ!!

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ  ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ‘ਅੱਤਵਾਦੀ’ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਂ ਬਾਗੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਕਈ ਅੰਡਰ ਗਰਾਉਂਡ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਤਰ (ਐਮਓਯੂ) ‘ਤੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸਮੂਹ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ। ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਏਆਰਓ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ।