ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ-ਜੀ-20 ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਗਲੋਬਲ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 85 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਦਾ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ-20 ਦੇਸ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਵਰਗੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਇਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਜੌਹਨ ਕਿਰਬੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਅ ਬਾਇਡੇਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜੀ-20 ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਫੋਰਮ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਚ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਇਡੇਨ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ।
ਕਿਰਬੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ”ਜੀ-20 ‘ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਟੀਚਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ.ਐੱਮ.ਐੱਫ. ਵਰਗੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ”ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਾਧਨ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿ ਸਕੀਏ।” ਜੀ-20 ਵਿੱਚ ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਕੈਨੇਡਾ, ਚੀਨ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਭਾਰਤ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਇਟਲੀ , ਜਾਪਾਨ, ਕੋਰੀਆ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਰੂਸ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਤੁਰਕੀ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (27 ਮੈਂਬਰੀ ਸਮੂਹ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
Comment here