ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-1 ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 202 ਅਤੇ 204 ਦੀ ਧਾਰਾ (1) ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2023 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿੱਤੀ ਬਿਆਨ (ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ) -24 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 203 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (3) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਪੂਰਕ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 2015-16 ਤੋਂ 2018-19 ਤੱਕ ਦੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 205 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) (ਬੀ) ਅਤੇ (2) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾ ‘ਤੇ ਉਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੀ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਾਧੂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੋਜਨ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 151 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (2) ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (2023 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੰਬਰ 1) ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਆਡਿਟ, 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। 2022. 31 ਮਾਰਚ, 2021 (2023 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੰ. 2) (2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੰ. 3) ਅਤੇ ਸਾਲ ਲਈ ਵਿੱਤ ਖਾਤਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯੋਜਨ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਆਡਿਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 2021-22। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।