ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚੰਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਐਨ ਜੀ ਓਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੰਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੱਦ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਸੀ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਚੰਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਫਸੀਆਰਏ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਨਿਯਮ 9 ’ਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੰਸ਼ਦਾਨ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ , 2011 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੱਤ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੰਸ਼ਦਾਨ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਸੋਧ ਨਿਯਮ, 2022 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਦੀ ਰਕਮ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ 90 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ 30 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮ 6 ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲ ’ਚ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋਡ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਦੀ ਇਹ ਹੱਦ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁਡ਼ੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਸੰਗਠਨਾਂ ਜਾਂ ਐੱਨਜੀਓ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ 45 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਾਂ 30 ਦਿਨ ਦਾ ਸੀ।
Comment here