ਕਰਨਾਟਕ– ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੂਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਜਾਬ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪਹਿਰਾਵੇ ਪਹਿਨਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਰਾਜ ਅਵਸਥੀ, ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਐਸ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇਐਮ ਖਾਜ਼ੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨ ਕੇ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਪਾਬੰਦੀ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਬਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਸਕਾਰਫ਼ ਪਾਉਣਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸਿਰ ਦਾ ਸਕਾਰਫ਼ ਪਹਿਨਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
Comment here