ਬੈਂਗਲੌਰ- ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਵਿਆਹ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਲਮ ਜਾਨਵਰ ਵਾਂਗ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਪਤੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ
ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਲਈ ਵਿਆਹ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਵਿਆਹ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਰਦ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਡਰ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਫੈਲਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਮਾਗ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਜ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 498 ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਇੱਕ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਧੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ. ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਸ ਦਾ ਅੰਨ੍ਹਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰੇ।
Comment here