ਸਿਆਸਤਚਲੰਤ ਮਾਮਲੇਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੇਖ

ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਜਾਗਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ

ਹਰੇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਇਲਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਲ 1988 ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਔਸਤਨ ਅੱਧਾ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਜਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਾਲ 2019 ‘ਚ ਆਈ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਕਿ 2013 ਤੋਂ 2017 ਤੱਕ ਦੀ ਖੋਜ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪੱਤਣਾਂ ਵਿਚ 320 ਅਰਬ ਘਣ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਮੀਹਾਂ/ਦਰਿਆਵਾਂ ਚੋਂ ਜ਼ੀਰ ਕੇ 21 ਅਰਬ ਘਣ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਤਹਿ ਹੇਠਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 35 ਅਰਬ ਘਣ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ‘ਚੋਂ ਖੇਤੀ, ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਬੋਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੂਜਲ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 14 ਅਰਬ ਘਣ ਮੀਟਰ ਡਿਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੀਣਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਪੱਤਣਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ 23 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਨ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਸਿਰਫ 18 ਸਾਲ ਲਈ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਹੇਠੋਂ ਰਕਬਾ ਘਟਾਉਣਾ, ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰਨਾ, ਕੱਦੂ ਰਹਿਤ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸ ਇਕਾਈਆਂ ਵਲੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਕੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ, ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ/ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਮੋਟਰਾਂ ਬੈਨ ਕਰਕੇ ਉਥੇ ਕੀਮਤ ਆਧਾਰਿਤ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਭੂਜਲ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਵਿਚ ਰਿਚਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ।
ਦਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪਲੀਤ ਹੋਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ, ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆਵਾ ਕੰਢੇ ਵਸਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸੋਧਿਆ/ਅੱਧਸੋਧਿਆ/ਅਣਸੋਧਿਆ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਆਂ, ਡਰੇਨਾਂ, ਨਾਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁੱਢਾ ਨਾਲਾ, ਚਿੱਟੀ ਵੇਈਂ, ਕਾਲੀ ਵੇਈਂ, ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆਂ ਡਰੇਨ, ਤੁੰਗ ਢਾਬ ਡਰੇਨ, ਲਸਾੜਾ ਡਰੇਨ, ਚੰਦ ਭਾਨ ਡਰੇਨ, ਅਸਪਾਲ ਡਰੇਨ, ਲੰਗੇਆਣਾ ਡਰੇਨ ਆਦਿ ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਵਗਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੁੱਢਾ ਦਰਿਆ (ਨਾਲਾ) ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ 750 ਕਿਉਸਿਕ ਪਾਣੀ ਚਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਪੀਣ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਚਲਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਹੈਬੋਵਾਲ ਡੇਅਰੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 2021 ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬੀ.ਓ.ਡੀ. ਦਾ ਪੱਧਰ 1750 ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਕੇਵਲ 10 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ.ਓ.ਡੀ. ਦਾ ਪੱਧਰ 5680 ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਲਈ ਕੇਵਲ 50 ਹੀ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਡੇਅਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸੋਧਕ ਕਾਰਖਾਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਧਿਆ ਪਾਣੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੀਵਰੇਜ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਹਵਾ ਦਾ ਪਲੀਤ ਹੋਣਾ : ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਭੌਤਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ‘ਚ ਰੁਮਕਦੀ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੀ ਪੌਣ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਜੋ ਕਿ 50 ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ 100 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਇਹ 500 ਦੇ ਸਿਖ਼ਰਲੇ ਡੰਡੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਮਾਨਾ ਜਦੋਂ 300 ਤੋਂ ਵਧ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ, ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਅਤੇ ਪੇੜ ਪੌਦਿਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2020 ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਆਬੋ-ਹਵਾ ਏਨੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੰਗੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਧੌਲਾਧਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ‘ਤੇ ਦੂਰ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਬਰਫ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ ਅਤੇ ਭੱਠਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕਾਲਾ ਧੂੰਆਂ, ਪੁਰਾਣੇ ਟਰੱਕਾਂ, ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਚੈੱਕ ਦੇ ਚਲਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰਦ ਗੁਬਾਰ, ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੰਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਅੱਗਾਂ, ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਡਦੀ ਧੂੜ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਿਆਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲਗਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ, ਚੌਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਹ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਉਮੜਦੀਆਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਲੋਂ ਮਨੁੱਖ ‘ਤੇ ਕੀਤੇ ਸਿੱਧੇ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਵਾਹਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਧੂੰਏਂ ਦੀ ਧੂੜ ਉਡਾਉਂਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੌਣ ਰੋਕੇਗਾ? ਬਿਜਲੀ ਬੈਟਰੀਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।
ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਣੇ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਦੀ ਸੰਭਾਲ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲਗਭਗ 4300 ਟਨ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਸੜ੍ਹਾਂਦ ਮਾਰਦੇ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਜਿੱਥੇ ਨਿਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਢੇਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ-ਮੱਛਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੀਵ-ਜੰਤੂਆਂ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਭਗਤਾਂਵਾਲਾ ਡੰਪ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਤਾਜਪੁਰ ਡੰਪ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਵਰਿਆਣਾ ਡੰਪ ਨਿਰੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਦਬੂ ਦੇ ਡੰਪ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕੂੜੇ ਕਰਕਟ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਗਿੱਲਾ-ਸੁੱਕਾ ਕੂੜਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਲਈ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਡੰਪਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਲਸਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਅਜੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦਾ ਰਹੇਗਾ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਜੋ ਕੂੜੇ-ਕਰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸ੍ਰੋਤ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਨ ਹਨ, ਪਰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ?

ਘਟ ਰਹੇ ਜੰਗਲਾਤ : ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦਾ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਜੰਗਲਾਂ ਅਧੀਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਸਾਵਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੰਗਲਾਂ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਜੋ 1947 ਵਿਚ ਲਗਭਗ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਘਟ ਕੇ ਕੇਵਲ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ (3084 ਸਕੇਅਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੇਵਲ 4 ਰੁੱਖ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਉਪਲਬਧੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜੀਵ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਿਨ-ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਨਵੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜੰਗਲ ਕੱਟਣੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਜੰਗਲ ਲਗਾ ਕੇ ਜੰਗਲਾਤੀ ਰਕਬਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜੰਗਲ ਦਾ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਉਣਾ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਛਕਾਉਣ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ।
ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧੀਨ ਰਕਬਾ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਦੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ : ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬੜੇ ਧੜੱਲੇ ਅਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਵੱਜਦੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਿਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚ ਉਪਰਾਮਤਾ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ੋਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ 45 ਡੈਸੀਬਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੇਵਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਹਦੂਦ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸ਼ੋਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੂਲਜ਼ 2000 ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸਭ ਵਿਅਰਥ! ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਰਨਾਂ ਦਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦਾ, ਵਿਆਹ ਪੈਲੇਸਾਂ ਵਿਚ ਚਲਦੇ ਡੀਜਿਆਂ ਦਾ, ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ, ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਚਲਦੀ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ੋਰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਜ ਨਾਲ ਚੈਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਉਪਰੋਕਤ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿਚ ਸੰਤੁਲਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

-ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ (ਸਾਬਕਾ ਆਈ ਏ ਐੱਸ)

Comment here