ਅਪਰਾਧਸਿਆਸਤਖਬਰਾਂਚਲੰਤ ਮਾਮਲੇ

ਰੋਪੜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਸੀਲ, ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਚ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ– ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ ਕਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਖੇੜਾ ਕਲਮੋਟ ਵਿਖੇ ਸਾਰੇ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਨਾ ਭਰਨ ਕਾਰਨ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ  ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਤ ਦੀ ਇੱਕ ਟਰਾਲੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 4,000 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਹੁਣ 9,000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਤਾ-ਬੱਜਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਰਡ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਧਾਂਦਲੀ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੇਤੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 9 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 5.50 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਣ ਫੁੱਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਵੀ 60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 18.25 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬੱਜਰੀ ਨੀਤੀ 2018 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 400 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਰੇਤ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਇਲਟੀ ਹੋਵੇਗੀ।

Comment here