ਰੋਡ ਰੇਜ ਮਾਮਲੇ ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਟੀਆਂ। 34 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਰੋਡ ਰੇਜ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 2018 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੀੜਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਫਰਵਰੀ ਤਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 27 ਦਸੰਬਰ 1988 ਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜਾਦੇ ਸਮੇਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੰਧੂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਦੋਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁੱਸੇ ‘ਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗੁਰਨਾਮ ‘ਤੇ ਮੁੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ‘ਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।1999 ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2006 ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2018 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ।