ਅਪਰਾਧਸਿਆਸਤਖਬਰਾਂਚਲੰਤ ਮਾਮਲੇਦੁਨੀਆ

ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਜੰਗ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਆਉਣ-ਲੂਕਾਸ਼ੈਂਕੋ

ਮਿੰਸਕ-ਯੂਕਰੇਨ ‘ਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਜੰਗ ਨਾਲ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਬੇਲਾਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਲੂਕਾਸ਼ੈਂਕੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਰੀਬੀ ਸਮਰਥਕ ਹਨ। ਯੂਕਰੇਨ ‘ਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਵੀ ਬੇਲਾਰੂਸ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਏਐਫਪੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਬੇਲਾਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੁਤਿਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪਰਮਾਣੂ ਹਮਲੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਲਾਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਰੂਸ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਾਟੋ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਲਾਰੂਸ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ।
ਬੇਲਾਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਲਾਰੂਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚ ਫੌਜ ਭੇਜ ਕੇ ਰੂਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਲਾਰੂਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੂਕਰੇਨ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰੂਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਯੂਕਰੇਨ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ 148 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਰੂਸ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਚੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਰ ਦਿਨ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਮੌਤਾਂ ਲੰਘ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ‘ਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ।

Comment here