ਸਿਆਸਤਖਬਰਾਂਚਲੰਤ ਮਾਮਲੇ

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵੱਜੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ : ਅਦਾਲਤ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ‘ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ’ ਵਾਲੀ ਟਿੱਪਣੀ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ । ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਣਗੇ ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੋਕਸਭਾ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਰਲ ਦੇ ਵਾਏਨਾਡ ਸੰਸਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੋਕਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰਾਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੋਦੀ ਉੱਪਨਾਮ ਸਬੰਧੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 2019 ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ । ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ । ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉੱਤੇ ਲੋਕਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਨਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ 6 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਯੌਗ ਰਹਿਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਕੇ ਕੋਰਟ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਅਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਲਈ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ।
ਮੁੱਖ ਨਿਆਇਕ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਐਚ.ਐਚ. ਵਰਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 499 ਅਤੇ 500 ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਅਮਲ ਲਈ 30 ਦਿਨ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਣ ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 168 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ, ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਅੰਬਾਨੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਉਪ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਹੈ ।

Comment here