ਸਿਆਸਤਖਬਰਾਂਚਲੰਤ ਮਾਮਲੇ

ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਮਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਲਿਸਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੀਜੀਆਈ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਜੀਆਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਜੀ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ 28 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅੱਜ 16ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ 3 ਮਾਰਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸਜੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੀ ਫੇਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਕਰ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬੁਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ, ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਰਾਜ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁਖੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
‘ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ’
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 171 ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ, ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਜਵਾਬ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਐਸਜੀ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਐਸਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਹਨ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ।
ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੈ… ਕੀ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚਾਹ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਓਗੇ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਲਤ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸੀਐਮ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਨਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਨਿਰਾਦਰ ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਪਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੀਜੇਆਈ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹਨ।
ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 10ਵਾਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ
ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ 167 ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Comment here