ਯੂ.ਕੇ. : ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਮੰਦੀ ਕਾਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ

ਲੰਡਨ-ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਕੇ. ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬ੍ਰੇਕ ਲਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ’ਚ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸ. ਐਂਡ ਪੀ. ਗਲੋਬਲ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਮੈਨੇਜਰ ਇੰਡੈਕਸ (ਪੀ. ਐੱਮ. ਆਈ.) ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਲੁੜਕ ਕੇ 46.8 ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨ 48.6 ’ਤੇ ਸੀ। ਜਨਵਰੀ, 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਯੂ. ਕੇ. ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ’ਚ ਧੱਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂ. ਕੇ. ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਰਵੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਰਿਟੇਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਆਏ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੀ ਆਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਸਤੰਬਰ ’ਚ ਇਸ ’ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਐੱਸ. ਐਂਡ ਪੀ. ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ, 2009 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ’ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂ. ਕੇ. ’ਚ ਜਨਵਰੀ, 2025 ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸਵਾ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਸੂਨਕ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਆਏ ਯੂ. ਕੇ. ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਵੇ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦੌੜ ’ਚ ਪੱਛੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ’ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੀ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਮਹੀਨੇ ਜੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਯੂ. ਕੇ. ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਘੱਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਯੂ. ਕੇ. ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਵੀ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇੰਗਲੈਂਡ ’ਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ 5.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੁੱਜਣ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਡੂੰਘੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਗੈਲਂਡ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਵਧਣ ਅਤੇ ਲੋਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਪੀ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਛਿਮਾਹੀ ’ਚ ਵੀ ਯੂ. ਕੇ. ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ।