ਆਇਰਲੈਂਡ-ਯੂਰਪੀਅਨ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੀਨੀ ਸ਼ਾਰਟ-ਫਾਰਮ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਿਕਟੋਕ ‘ਤੇ ਯੂਰਪ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ $368 ਮਿਲੀਅਨ ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 3059 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟਿਕਟੋਕ ‘ਤੇ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ, ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਯੂਰਪੀਅਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਟਿਕਟੋਕ ‘ਤੇ 368 ਮਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਖਤ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੇ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਟਿਕਟੋਕ ਨੂੰ 345 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ 2020 ਦੇ ਦੂਜੇ ਅੱਧ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਗ ਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਯੂਰਪੀਅਨ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਡਬਲਿਨ ਵਿਚ ਹੈ।
ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੈ ਟਿਕਟੋਕ
ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੇ ਇਸ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। TikTok ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨਾਲ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। TikTok ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ 13 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਟਿਕਟੋਕ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ – ਰੈਗੂਲੇਟਰ
ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ਼ੋਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਾਈਨ-ਅੱਪ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਡਿਫਾਲਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਜਨਤਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੇ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫੈਮਲੀ ਪੇਅਰਿੰਗ ਫੀਚਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਨੇ 16 ਅਤੇ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਧੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Comment here