ਅਪਰਾਧਸਿਆਸਤਖਬਰਾਂਦੁਨੀਆ

ਯੂਏਈ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਾਸੂਸ ਨੂੰ ਹੋਈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਭਾਰਤ ਲਈ ਜਾਸੂਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ 2015 ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂ.ਏ.ਈ.) ’ਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੀ ਸ਼ੀਹਾਨੀ ਮੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਮਾਲ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਮਾਂ ਸ਼ਾਹੂਨਾਥ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ 2025 ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਰਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਸ ਦੇ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2015 ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਦੀ ਸੰਘੀ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਲਈ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਹੂਨਾਥ ਬੀਵੀ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੋਸ ਅਬ੍ਰਾਹਮ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਔਰਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ‘‘ਬਹੁਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ” ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੂੰ 2015 ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਤੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਯੂਏਈ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਿਆ।
ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਮੁਹੰਮਦ ਤੱਕ ਕੌਂਸਲਰ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2016 ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਾਰਚ 2017 ਵਿੱਚ, ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰ ਪਹੁੰਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਯੂਏਈ ਅੰਬੈਸੀ ਨੂੰ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਯੂਏਈ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ’ਯੂਏਈ’ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਔਰਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਉਚਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

Comment here