ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੱਥੋਂ ਖੁੱਸ ਨਾ ਜਾਏ!!!

ਨਵੀੰ ਦਿੱਲੀ-ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਤਰਾ ਉਦੋਂ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ, ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸੱਤ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਲਈ 13 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ 17 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਨੇੜੇ 927 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 67 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਚ ਕੱਪੜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਵੀਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਈਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਹਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ 67 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਸ ਸਾਈਟ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਦੋ ਰਸਤੇ ਬਣਾਉਣੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਰਤ 1000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਹਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰਾ ‘ਚ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ 800 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ 1700 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਕਪਾਹ ਪੱਟੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਭ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਸਪਿਨਿੰਗ ਤੇ ਗਿੰਨਿੰਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਸੀ। ਮਾਨਸਾ ‘ਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਪਗ ਇਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਰਕਾਂ ‘ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰਨਾਟਕ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੜੀਸਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਬਿਹਾਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੇ 16 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।