ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੀ ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਵੱਲੋਂ ਤਾਰੀਫ

 ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨੇਟਰੀ ਫੰਡ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਰੀਫ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨਾ ਯੋਜਨਾ ਦੁਆਰਾ ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਹੈ। ਆਈਐੱਮਐੱਫ ਦੀ ਇਸ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2019 ਵਿੱਚ ਅਤਿਅੰਤ ਗਰੀਬੀ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ 2020 ਤੱਕ ਉਸੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨਾ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭੋਜਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰੀ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ 2020 ‘ਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਪਗ 80 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ (ਚਾਵਲ/ਕਣਕ) ਵੰਡਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ 2022 ਤਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ  ਪੀ.ਐੱਮ.ਜੀ.ਕੇ.ਏ.ਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਰਚ 2020 ‘ਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ (ਦਸੰਬਰ 2021-ਮਾਰਚ 2022) ਲਈ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ‘ਚ ਨਿਯਮਤ ਮਾਸਿਕ NFSA ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਨਾਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।