ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਅਣਦੇਖੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਮੁੜ ਹਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਮੌਕੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰੀਬ 29 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ (ਸਮੇਤ ਚੇਅਰਮੈਨ) ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ‘ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ’ ਵਜੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਬੰਧ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ’ਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ(ਪੀਏਯੂ) ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਖੇਤੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਜਬਲਪੁਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਦੋ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ/ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ/ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ) ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰਨਾਟਕਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸਿੱਕਮ ਅਤੇ ਉੜੀਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜਕੜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਥਾਂ ਖ਼ਾਲੀ ਛੱਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ’ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਾ. ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਤੋਂ ਹੀ ਭਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਬਾਰੇ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਗੇੜ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਬਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਪੱਖ ਕੌਣ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭੰਡਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮੇਟੀ ’ਵਿਚੋਂ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਪੈਂਤੜੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ, ਕਦੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੰਜੇ ਅਗਰਵਾਲ ਸਮੇਤ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਡਾ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਨਸਾਂ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਹੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਨਸ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਰੱਦ
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਅਖੌਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਛੱਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬੋਗਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਉਪਰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਹਵਾਲੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਬੀਕੇਯੂ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਭਿਮੰਨਿਊ ਕੋਹਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਨੇੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸਬੰਧੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁਡੀਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ ਤੇ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਚ ਮੁੜ ਏਕੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਮੁੜ ਏਕਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਘੋਲ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਪਾਟੋਧਾੜ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹੱਲੇ ਮਗਰੋਂ ਮੁੜ ਏਕਤਾ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਬੱਝਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਕੇਯੂ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ।
ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ: ਤੋਮਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਸਣੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ’’। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ‘‘ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਸਰਦਾਰ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਾਸਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।’’ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ-ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਵਿਚੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ। ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਖੇਤੀ ਗ਼ੈਰ-ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਤਰ-ਝਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਮੇਟੀ ’ਵਿਚ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਘੱਟ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
Comment here